हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय UP पंचायत चुनाव 2021 में सीटों के आरक्षण व आवंटन को अंतिम रूप देने पर 15 मार्च तक रोक लगा दी है। इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद पंचायत निर्वाचन कार्यालय और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में हड़कंप मचा है। आपत्तियों के निस्तारण का काम तेज चल रहा था। इस आदेश की सूचना मोबाइल पर गांव-गांव में वायरल होने लगी। चुनाव की तैयारी और आपत्ति करने वालों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब नए सिरे से परिसीमन होना चाहिए।
UP पंचायत चुनाव 2021 सूत्रों के मुताबिक
सूत्रों के मुताबिक हाल ही में किए गए पंचायतराज ऐक्ट में 11वें संशोधन और ऐक्ट में आरक्षण तय करने की मूल व्यवस्था को सरकार अपने जवाब का आधार बनाएगी। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव पूर्व आरक्षण तय किए जाने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण तय किए जा रहे हैं जबकि रोटेशन के मुताबिक वर्ष 2015 (पिछले चुनाव) के आधार पर आरक्षण तय किया जाना चाहिए।
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वहीं, शासन में शनिवार को जवाब तैयार करवाया जा रहा था। इसमें देखा गया कि पंचायतराज ऐक्ट में आधार वर्ष की बात ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि शासन के जवाब की मूल भावना यह होगी कि बीते चुनावों में आरक्षण में रोटेशन की मूल भावना का पालन नहीं किया गया। बीते पांच चुनावों में जिस आरक्षण को नजरअंदाज किया गया है, उसको प्राथमिकता देने के लिए बीते चुनावों के आरक्षण को देखा जा रहा है।
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निर्वाचन आयोग ने भले ही अभी पंचायत चुनाव की घोषणा न की हो, लेकिन सरकारी मशीनरी पूरी तरह तैयार है। पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए खाका तैयार कर लिया है। लेकिन, अमरोहा जिले में चिन्हित किए गए संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और अतिसंवेदनशील प्लस बूथ खाकी के लिए चुनौती साबित होंगे।
बूथों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी
इन बूथों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ कराने के लिए जिला प्रशासन तेजी से सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। पिछले कई चुनाव में हुए विवादों को ध्यान में रखकर इस बार 40 फीसदी से अधिक बूथों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इसमें संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और अतिसंवेदनशील प्लस श्रेणी में शामिल हैं। संवेदनशील बूथों पर मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
ग्राम प्रधान पद के एक प्रत्याशी को मिला धमकी
राजातालाब विकासखंड आराजी लाइन में ग्राम प्रधान पद के एक प्रत्याशी का पर्चा नामांकन से पहले ही निरस्त कराने की धमकी दी गई है। पीड़ित व्यक्ति ने खंड विकास अधिकारी और एसडीएम से इसकी शिकायत की है। सोशल मीडिया पर इसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। दीपापुर के निवासी प्रधान पद के एक प्रत्याशी का कहना है कि गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का विरोध करने पर धमकाया गया। इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।