उत्तराखंड: राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की कोशिशें एक बार फिर रंग लाई हैं। उनकी पहल पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज (Internet Exchange) खोलने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर एक नवंबर को देहरादून में राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन करेंगे। पिछले दिनों सांसद बलूनी ने उत्तराखंड में चार इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री ने इन्हें खोलने की तब सैंद्धांतिक सहमति दी थी, जिसमें दो गढ़वाल व दो कुमाऊं मंडल में खोले जाने हैं। इनमें से एक इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ देहरादून में शुरू होने जा रहा है।
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Internet Exchange उत्तराखंड (देहरादून) में इंटरनेट एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
बलूनी ने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय आईटी राज्यमंत्री से उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव दिया था। उनके इस प्रस्ताव पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने सहमति दे दी थी। बलूनी ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि उनकी यह कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में ऐसे ही सक्षम इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापित हों। इससे पर्वतीय और दूरदराज के गांवों में भी इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी।
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इंटरनेट एक्सचेंज क्या है? (Internet Exchange kya hai)
इस इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, डाटा केंद्रों और सामग्री वितरण नेटवर्क के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान होता है। यह इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के साथ-साथ एक मजबूत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करता है।
इंटरनेट एक्सचेंज से क्या होगा फायदा?
बलूनी ने इंटरनेट एक्सचेंज से कई लाभ होंगे। इंटरनेट की गति बढ़ जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में भी सहज रूप से नेट की सुविधा प्राप्त होगी। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, वर्क फ्रॉम होम से जुड़े नौजवानों व सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थानों को अपने ऑनलाइन कार्यों में सुविधा होगी।
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इंटरनेट एक्सचेंज से रोजगार के खुलेंगे नए द्वार
अब इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार होने से उत्तराखंड में कॉल सेंटर्स और बीपीओ संस्थानों की संभावना बढ़ जाएगी जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नौजवानों के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी। बकौल बलूनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व विकास हम देख रहे हैं और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं।