नई दिल्ली: कोविड के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिये सरकार ने आज कई राहतों का ऐलान किया है। ये राहत कोविड से लड़ाई में जरूरी सामानों पर लगने वाली जीएसटी की कटौती के रूप में है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ये फैसले लिये गये, जिनकी जानकारी वित्त मंत्री ने दी। जीएसटी दरों में कटौती 30 सितंबर 2021 तक के लिये है। इसमें Covid-19 और Black Fungus की दवाओं पर जीएसटी छूट को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं।
Covid-19 और Black Fungus की दवाओं पर जीएसटी छूट वीडियो कांफ्रेंस से बैठक
गौरतलब है कि भारत में कोरोना के असर को देखते हुए आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे, जबकि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान कोरोना राहत सामग्री पर टैक्स छूट के लिए बनाए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की गई और टैक्स छूट पर फैसला लिया गया।
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Covid-19 और Black Fungus की दवाओं पर जीएसटी छूट मे फैसला
- एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया
- टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति
- रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति
- टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई कर नहीं लगेगा
- मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की
- कोविड टेस्टिंग किट पर दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गयीं
कोरोना वैक्सीन पर लगेगा 5% टैक्स
GST काउंसिल में कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को अभी बरकरार ही रखा है।बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है। उस पर जीएसटी भी दे रही है। लेकिन इसे सरकारी अस्पताल के द्वारा आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा, जिससे इसका कोई असर जनता पर नहीं होगा।
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जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 28 मई को हुई थी जिसमें कोविड- 19 टीके और चिकित्सा सामग्री की दरों में बदलाव नही किया गया था। उस समय भाजपा और विपक्ष शासित राज्यों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी कि क्या कर कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाएगा। कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर दरों का सुझाव देने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया था। मंत्री समूह में शामिल कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली सामग्री पर कर कटौती की सिफारिश की थी।