नई दिल्ली: भारत चीन सीमा विवाद के बीच LAC पर पिछले कई महीनों से जारी गतिरोध के बीच भारत सरकार ने चीन को एक और तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। बुधवार को केंद्र सरकार ने भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर ऐलान किया है कि वे कुछ विश्वसनीय टेलीकॉम वेंडर्स की लिस्ट बनाएगी। जहां से टेलीकॉम से जुड़े उपकरणों को खरीदा जा सकेगा। सरकार के इस कदम से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन के वेंडर्स को झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार इस लिस्ट के जरिए कई टेलीकॉम वेंडर्स को ब्लैक लिस्ट भी कर सकती है।
भारत-चीन सीमा विवाद पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा
उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने टेलीकॉम के लिए नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स को मंजूरी दे दी है। जिसमें सप्लाई चैन सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सरकार टेलीकॉम सर्विस प्रदाताओं के फायदे के लिए विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी। उसी में ऐसे कुछ स्रोतों की भी सूची होगी जिसे खरीदे नहीं जाएंगे।https://www.fastkhabre.com/archives/2398
उन्होंने आगे बताया कि विश्वसनीय टेलीकॉम वेंडर्स लिस्ट बनाने का काम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के द्वारा तैयार किया जाएगा। फिलहाल इन सब पर केंद्रीय मंत्री ने किसी भी कंपनियां देश का नाम नहीं लिया है, जहां से खरीदने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने हुआवेई (Huawei) के ब्लैकलिस्ट होने को लेकर आशंका जताई है। अमेरिका ने इसपर जासूसी करने का आरोप लगाया है। 
कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम का ऑप्शन करने का फैसला लिया है। कुल 2251 MHZ स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा।स्पेक्ट्रम मे प्रस्तावित ऑक्शन वैंड्स 700 MHZ, 800 MHZ, 900 MHZ, 1800 MHZ, 2100 MHZ, 2300 MHZ, और 2500 MHZ होंगे। स्पेक्ट्रम के ऑप्शन के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया इसी महीने शुरू कर दी जाएगी।
भारत सरकार पिछले कुछ महीने में कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है। जुलाई में 59 चाइनीस मोबाइल एप का बैन किया गया था। उसके बाद नवंबर महीने में 43 मोबाइल एप्स को बैन किया गया।